आर्टिकल 19 न्यूज दमोह
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, व्यापारियों और आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूती देना, रोजगार बढ़ाना और प्रदेश में बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
*प्रमुख फैसले*
कपास पर मंडी फीस में राहतकपास पर मंडी फीस की दर 1% से घटाकर 0.5% कर दी गई है।–
जिनिंग मिलों को मिलेगा लाभइस फैसले से स्थानीय जिनिंग उद्योग को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
सामान्य मंडी शुल्क में वृद्धिकिसान हित में सामान्य मंडी शुल्क 1 रुपये से बढ़ाकर 1.50 रुपये कर दिया गया है।
किसानों के लिए अतिरिक्त संसाधनबढ़े हुए शुल्क से मिलने वाली करीब 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय का उपयोग किसान सड़क निधि और कृषि अनुसंधान के विकास में किया जाएगा।
फसल उपार्जन के लिए बड़ी मंजूरीआगामी रबी और खरीफ सीजन में फसलों की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए एमपीएससीएससी और मार्कफेड को 8,600 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति देने का निर्णय लिया गया।–
भोपाल मेट्रो परियोजना को नई मंजूरी भोपाल मेट्रो की संशोधित लागत 6,941.40 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,033.62 करोड़ रुपये कर दी गई है।–
अतिरिक्त वित्त पोषण को स्वीकृति परियोजना के लिए 3,532.22 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी गई है।
केंद्र और राज्य सरकार का योगदान अतिरिक्त राशि में केंद्र और राज्य सरकार की इक्विटी, बैंक ऋण, भूमि लागत, पुनर्वास कार्य और कर संबंधी प्रावधान शामिल हैं।
*विकास को मिलेगी गति*
कैबिनेट के ये फैसले कृषि, व्यापार, रोजगार और शहरी परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
